चितवन । चितवनको पर्यटकीय क्षेत्र सौराहमा भोली सोमबार खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपालको राष्ट्रिय गोष्ठी हुंँदैछ । खानेपानी स्वच्छता कायमगर्न, दिगो विकास र व्यवस्थापन र सर्वसुलभ रुपमा आम नागरिकको पहुँच पुरयाउने उद्धेश्यसहित राष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना गर्न लागिएको हो । महासंघले आज सौराहामा पत्रकार सम्मलेन गरी यसबारे जानकारी दिएको हो ।
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारको तयारी र मुहान संरक्षणका विषयमा नीतिगत बहस हुने आयोजकले जनाएको छ । महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालका अनुसार महासंघको २२औं स्थापना दिवसको अबसरमा आयोजना गरिएको गोष्ठीमा विज्ञहरुबाट कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ । सो अवसरमा जलश्रोतको स्रोतको संरक्षण, जलवायु परिर्वतनले पानीको श्रोतमा पारेको असर, पूर्वाधार विकासले स्रोतको क्षति र ऐन कानुनका बिषयमा घनिभुत छलफल गरिने र सौराहा घोषणा पत्र जारी गरिने अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल सरकारका खानेपानी मन्त्री प्रदिप यादबले उद्घाटन गर्ने सो कार्यक्रममा केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र जिल्ला समिति गरी २५० बढीको सहभागिता रहने अर्यालले बताए ।
गोष्ठीमा अधिवक्ता दिलराज खनालले खानेपानी तथा सरसफाइको कानुनी व्यवस्था र उपभोक्ता संस्थाको नीतिगत पैरवीका सवालहरु, खानेपानी तथा सरसफाइ विज्ञ विनोद शर्माले खानेपानी तथा सरसफाइ दीगो विकासको लक्ष्यको स्थानीयकरण, खानेपानी तथा सरसफाइ विज्ञ छबी गौडेलले अन्तर विश्लेषण, आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरका प्रमुख निरन भट्टराईले खानेपानीमा कर नीति सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।
कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष महासंघको संगठन र नीतिगत सवालबारे प्रस्तुतीकण हुनेछ । महासंघका अध्यक्ष अर्यालले खानेपानीमा कर लगाउने निर्णय सरकारको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने बताए । ‘खानेपानीको मुहान सुक्दै जाँदा खोला र भूमिगत पानी तानेर आपूर्ति गर्नुपर्ने अबस्था आउदै छ, अध्यक्ष अर्यालले भने, सरकारले विद्युत महसुल र इन्धनमा खानेपानी संस्थालाई सहुलियत दिनुपर्छ ।’ भावी पुस्ताको लागि पानी जोगाउने दायित्व महासंघको काँधमा रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि मुहान तथा स्रोतका संरक्षणका लागि कार्ययोजना सहित काम गर्ने बेला आएको बताए ।
रत्ननगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष तथा खानेपानी महासंघ रत्ननगरका अध्यक्ष माधव अर्यालले खानेपानी संस्थालाई विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने बताए । खानेपानी वितरणलाई सहज बनाउन सरकारसंग छुट मागिरेहका बेला राज्यले कर लिने नीति दिनु गलत भएको बताए ।
मुलुकभर सबै जिल्ला , प्रदेश तथा स्थानीय तह गरी ४५ हजार वटा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था रहेका छन् । उपभोक्ता संस्थाबाट सञ्चालिन खानेपानी संस्थाको सेवाक्षेत्र ८२ प्रतिशत र सरकारबाट सञ्चालित खानेपानी संस्थाको सेवा क्षेत्र १८ प्रतिशत रहेको महासंघले जनाएको छ ।
