चितवन । चितवनमा रहेका सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहमा नागरिक तथा संचारकर्मीहरुलाई दिइने सूचना कार्यान्वयनमा कमजोरी भएको सरोकारवालाले बताएका छन ।
आज प्रदेश सूचना पुनरावेदन समिति , वागमती प्रदेशले भरतपुरमा आयोजना गरेको ‘सूचनाको हक प्रर्वद्धन सम्बन्धी अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा उनीहरुले अझैपनि नागरिकहरु फितलो सूचना प्रवाहले सूचनाको पहुंँच बाहिर रहेको बताएका हुन् । समितिले स्थानीय तहसम्मनै सूचनाको पहुंँच पुर्याउनु पर्ने उद्धेश्य सहित अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखेको हो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वागमती प्रदेशका प्रमुख अतिथि आन्तरिक तथा कानुन मन्त्री सुरज चन्द्र लामिछाने हुनुहुन्थ्यो ।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री लामिछानेले सूचना प्रविधिको विकास संँगै नागरिकलाई सूचना चांँडो भन्दा चांँडो उपलब्ध गराउनु पर्ने बताउनु भयो । सूचनाको हक पाउने अधिकार सबै नागरिकलाई भएपनि सूचना दिने निकायले नै सूचना दिन हिच्किच्याउने गरेको बताउनु भयो । गलत सूचना समाजको लागि घातक रहेको बताउंँदै गलत सूचनाले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने उहांँको भनाई थियो ।
बिशिष्ट अतिथि भरतपुरमहानगर पालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले सूचनाको हकको ऐन कानुन भएपनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताउनु भयो । ‘सूचनाको हकको ऐन कानुन सबै बनेका छन उहांँले भन्नुुभयोे, तर सरोकारवार निकायले जनताले अनुभूति गर्ने गरी सूचना प्रवाह गनुपर्छ ।’ महानगरपालिकाले सूचनाको हकलाई प्रभावकारी गर्दै आएको बताउंँदै उहांँले महानगरले हरेक चार महिनामा सार्वजनिक सुनुवाई समेत गर्दै आएको उहांँले बताउनु भयो ।
महानगर पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद पौडेलले विना सर्त नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने बताउंँदै सूचना नमागेपनि सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । पछिल्लो समय सूचना माग्ने क्रम बढेको भन्दै उहांँले सूचना दिने दायित्व सबै सरकारी निकायको भएको उहांँको भनाई थियो ।
पुनरावेदन समितिका अध्यक्ष हरि प्रसाद अधिकारीले सूचनाको हक सम्बन्धी प्रादेशिक संरचना , उद्धेश्य तथा आवश्यकता विषयक प्रस्तुतीकरण दिदैं सूचना प्रवाहमा व्यापक गुनासा र उजुरी समितिमा आउने गरेको बताउनु भयो । अधिकांश सरकारी निकायका सूचना अधिकारीले सूचना नदिने, लुकाउने गरेको भन्दैसमितिले सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि स्थानीय वडा देखि टोल विकास संस्थासम्म काम गर्न लागेको बताउनु भयो ।
पत्रकार महासंघ, वागमती प्रदेशका अध्यक्ष शिव देवकोटाले स्थानीय तहमा सूचना पाउन कठिनाई भएको उल्लेख गर्दै सूचना प्रवाहमानै कमजोरी रहेको बताउनु भयो ।
कानुन मन्त्रालयका कानुन महाशाखा प्रमुख मनुका घिमिरेले सूचनाको हक र सूचना अधिकारी सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था बिषयमा प्रस्तुतिकरण दिनु भएको थियो । कार्यक्रमको उद्धेश्य माथि समितिका सदस्य कृष्ण सारु मगरले प्रकाश पार्नुभएको थियो । कार्यक्रममा सरकारी निकाय, स्थानीय तहका, कर्मचारी, मानवअधिकारकर्मी लगायत सञ्चारकर्मीहरुसंँग अन्तरक्रिया गरि सुझाव संकलन गरिएको थियो ।
