काठमाडौ । व्यापार नीतिसँग अन्यआर्थिक नीतिहरूको तालमेल हुननसक्दा नेपालको निर्यात अवस्था वर्षों देखि कमजोर बनेको कारण व्यापार घाटा चुलिंदै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । आर्थिक वृद्धि लक्षित निर्यातका लागि सरकारले ल्याएका विभिन्न योजना नीति र रणनीतिहरूबीच समन्वयको अभाव रहेको कारण नेपालको वैदेशिक व्यापार सशक्त हुन नसकेको उनीहरूको निश्कर्ष छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि युरोपियन युनियनको सहयोगमा संचालित इयु नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रम (EU–Nepal Trade and Investment Programme – TIP _ ) मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र (-International Trade Centre–ITC_) को प्राविधिक सहयोगमा गरिएको व्यापार नीति र अन्य आर्थिक नीतिबीचको तालमेलको अवस्थाबारेको अध्ययनको मस्यौदा प्रतिवेदन माथि सरोकारवालाहरूले बिहीबार राजधानी सार्वजनिक निजी संवाद तथा परामर्शको आयोजना गरिएको थियो ।

साथै सहभागीहरूले नेपालको वैदेशिक व्यापारमा कमजोर प्रदर्शनको कारण सरकारका नीतिहरूबीच वेमेल, न्यून उत्पादकत्व सहित आपूर्ति पक्षमा सीमितता, बजार विविधीकरणको अभाव र अनुकूल व्यापार वातावरणको अभाव रहेको बताए ।

सहभागीहरूले नेपालको निर्यात फष्टाउन नसक्नुमा कडा भन्सार नियम व्यापार पूर्वाधार कमजोर रहनु व्यापार वार्ताका लागि दक्ष जनशक्ति नहुनु साना तथा मझौला व्यवसायलाई ठूला उद्योग सरह एउटै डालोमा राखी नीति बनाउनु निर्यातकर्ताहरूलाई दिइएको प्रोत्साहन पर्याप्त नहुनु र व्यावसायिक प्रकृया झंझटिलो हुनु लगायतका पक्ष जिम्मेवार रहेको विचार व्यक्त गरे ।
उक्त कार्यक्रममानेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरू, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्थाका पदाधिकारीहरू, विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरु, क्षेत्रगत विज्ञहरु लगायत प्रमुख सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

व्यापार नीति तथा संवन्धित नीतिहरू (औद्योगिक नीति, वैदेशिक लगानी नीति, समग्र आर्थिक नीति) बीच हाल विद्यमान अन्तर पहिचान गर्ने तथा उक्त नीतिहरुमा देखिने अन्तरलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा वाणिज्य नीति तथा सहयोगी नीतिहरुको परिमार्जनका लागि उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान गर्नेउद्देश्यले उक्त अध्ययन गरिएको थियो ।

नेपालले लगातार बढ्दो व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्न र विश्व व्यापार संगठनको सदस्यको हैसियतमा व्यापार सहजीकरण सम्झौतामा भएका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न आवश्यक छ।
नेपालले सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) को हैसियतबाट स्तरोन्नति हुने गरी प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यहरूबाट प्रदान गरिएका धेरै सुविधाहरू गुमाउने सम्भावनाबीच यस नीतिगत मेलमिलापसम्बन्धी छलफलले थप महत्व राखेको छ।

विभिन्न क्षेत्रीय र द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको पक्ष नेपालले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा नीतिगत सुसंगतताको आवश्यकता अझ टड्कारो देखिएको छ।अध्ययन टोलीका सदस्य द्धय व्यापार विज्ञ रवि रत्नायके र पूर्व सचिव चन्द्र घिमिरेले अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयमा चर्चा गर्दै नेपालले कानूनी प्रशासनिक संस्थागत सुधार मार्फत विदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्ने तथा विज्ञमान संन्धी तथा संझौताहरूलाई समसामयिक परिमार्जन गर्दै लानु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले सहभागीहरूले उठाएका विषयहरूलाई समेटेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइने बताउँदै सरकारले तयार गर्न लागेको नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीतिले नेपालको वैदेशिक व्यापारमा देखिएका धेरै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने बताए ।