नेपालगन्ज । महिलालाई व्यापार र व्यापार नीतिमा मूलप्रवाहमा ल्याउने नीति धारणापत्र’ मस्यौदामा केन्द्रित सार्वजनिक–निजी संवाद (पीपीडी) को श्रृङ्खला स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरका सरोकारवालासँगको गहन छलफलपछि सम्पन्न भएको छ ।

सरकारी निकाय, विज्ञ दलित र सीमान्तकृत समूह र स्थानीय महिला उद्यमीहरूको लगायतको सहभागितामा पछिल्लो पीपीडी कार्यक्रम नेपालगन्जमा आयोजना भएको हो । यस अघि ललितपुर र बिराटनगरमा तीनवटा पीपीडी सम्पन्न भइसकेका छन् ।
सबै पीपीडी कार्यक्रम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र इयु नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रमको संयुक्त आयोजना र महिला उद्यमी महासंघको सहकार्यकमा एवं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र अन्तरगतको सि ट्रेड इनिसियटिभको प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्न भएका हुन् ।

नेपालगञ्जमा आयोजना भएको यस पीपीडीमा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका महिला उद्यमी, सरकारी अधिकारी, महिला व्यवसायी संघ, महिलामा आधारित सामाजिक संस्था, जिल्ला वाणिज्य तथा उद्योग संघ, महिला सहकारी, घरेलु तथा साना उद्योग संघ, गैरसरकारी संघसंस्थाको सहभागिता रहेको थियो । उक्त संवादमा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका पाल्पा, कपलिवस्तु, बाँके, बर्दिया, रुपन्देही, बझाङ, जाजरकोट, प्युठान, रुकुम र रोल्पा जिल्लाका ४५ जना सहभागी थिए ।

उक्त अवसरमा भिडियो कन्फरेन्स मार्फत बोल्दै आईटीसीका उपकार्यकारी निर्देशक डोरोथी टेम्बोले सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शमा तयार पारिएको नीति धारणापत्रले नेपालमा लैङ्गिक–उत्तरदायी व्यापार वातावरण सिर्जना गर्न नीतिगत कार्यहरू पहिचान गर्ने आधारको रूपमा काम गर्ने कुरामा जोड दिइन्। आर्थिक गतिविधिमा महिला सहभागिता सम्बन्धी विद्यमान समस्याहरूको सम्भाव्य, प्रभावकारी र अनुकूलित समाधानहरू पहिचान गरी नीति धारणापत्रलाई अन्तिम रूप दिन पीपीडीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनले धारणा राखिन् ।

लुम्बिनी प्रदेशकी प्रदेशसभा सदस्य मीना श्रेष्ठले महिलालाई आर्थिक गतिविधिमा सहभागी गराउन व्यवसाय गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव लीलाप्रसाद शर्माले व्यवसायमा महिलाको भूमिका विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउदै नीतिगत सुधारका माध्यमबाट विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न नीतिपत्रका सिफारिसहरू महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे ।

महिला उद्यमी महासंघ नेपालकी प्रथम उपाध्यक्ष दर्शना श्रेष्ठले महिलाको सहभागिताका साथ तर्जुमा गरिएको लैङ्गिक उत्तरदायी नीतिले व्यापारमा महिलाको सहभागिता प्रर्वद्धन गर्न निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।आयोजना भएका पीपीडीहरूले व्यवसायमा महिला सहभागिता प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक सिफारिसहरु तयार गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।

ललितपुर, विराटनगर र नेपालगन्जमा आयोजित पीपीडीहरूको श्रृङ्खलापछि तयार पारिएको यो नीति धारणापत्रले लैङ्गिक उत्तरदायी र समावेशी व्यापार नीतिहरूमा बढी सहभागिता सुनिश्चित गर्दै व्यापार र व्यापार नीतिहरूमा लैङ्गिक विचारहरूलाई मूलप्रवाहमा ल्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यी संवादहरू आर्थिक गतिविधिहरूमा महिलाको संलग्नता, व्यवसायिक वातावरण, कानुनी र नियामक ढाँचा, वित्तमा पहुँच, व्यापार नीति, सीपमा पहुँच, र काम र समाज लगायत छवटा मुख्य मुद्दाहरूमा केन्द्रित थिए।

यो नीति धारणापत्रमा उल्लेख भएका सिफारिसहरू भए बमोजिम आर्थिक गतिविधिमा महिलाहरूको सहभागिताको लागि अनुकुल वातावरण निर्माण गरी यिनीहरूको कार्यान्वयनका लागि नीति निर्माता समक्ष पैरवी गरिनेछ ।